लोगों की सेहत पर भी राजनीति: राजस्‍थान ने बदला केंद्र की स्‍वास्‍थ्‍य योजना का नाम

लोगों की सेहत पर भी राजनीति: राजस्‍थान ने बदला केंद्र की स्‍वास्‍थ्‍य योजना का नाम

सेहतराग टीम

पूरे देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना के नाम से देश के गरीब लोगों को मिलने वाली स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पर राजनीति करने का कोई मौका विपक्षी दल शासित राज्‍य सरकारें नहीं छोड़ती हैं। पहले तो पश्चिम बंगाल, दिल्‍ली, तेलंगाना जैसे राज्‍यों ने इस योजना को लागू करने से ही इनकार कर दिया। चूंकि उस समय राजस्‍थान में भाजपा सरकार थी इसलिए उस सरकार ने इस योजना को राज्‍य में लागू कर दिया। अब जबकि राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार है तो उसने इस योजना का नाम बदलकर आयुष्‍मान भारत महात्‍मा गांधी राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना कर दिया है। ये हालत तब है जबकि पीएम जय के तहत बीमा खर्च का 60 फीसदी हिस्‍सा केंद्र सरकार वहन करती है जबकि राज्‍यों पर इसका सिर्फ 40 फीसदी बोझ डाला गया है। पूर्वोत्‍तर के राज्‍यों में तो ये अनुपात 90:10 का है।

सरकार ने इसे नई योजना करार देते हुए एक सितंबर से पूरे राज्‍य में लागू करने की घोषणा की है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित परिवारों और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक सरकारी बयान के अनुसार इस योजना से राज्य के 1 करोड़ 10 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्‍थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि पूर्व में लागू भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत करके प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि योजना में शामिल परिवारों को संपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी। वर्तमान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के पात्र परिवारों को पहले की तरह इलाज मिलता रहेगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि आर्थिक सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों को भी वर्तमान योजना से जोड़कर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान में भामाशाह से संबद्ध सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि योजना के लागू होने से प्रदेश के दो तिहाई से भी अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।

 

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